सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि करिब १२७ बिघा (१२६.४६ बिघा) जग्गा अधिग्रहण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ कात्तिक २७ गतेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७७/०७/२७ को निर्णयबमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने ।’
यस्तै, बैठकले विद्युत् सम्बन्धि कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिने, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा काररत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने लगायतको निर्णय गरेको छ ।
