काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ब’हुविवाहको अ-भियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सिफारिस उम्मेदवारलाई का’रबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट ब’हुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेस गर्न आदेश भएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत ब’हुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता केदार लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रि’ट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
रिट निवेदनमा ब’हुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरुका वि’रुद्धमा ब’हुविवाहको क-सूरमा अनुसन्धान गरी कार’बाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत आदेश माग गरिएको छ ।
मुलुकी अ’पराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई क’सूरको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । कानुनले क’सुरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुनबमोजिम का’रबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
