गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गृह मन्त्रालयमा सरकारले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले अमनचयन कायम गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने बताए । उनले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एंव व्यावसायिक बनाइने बताए ।

उनले भने,‘सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेरको अवलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ । अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज गरी अत्याधुनिक बनाइने छ । अनलाइनमार्फत इभिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ । कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिनेछ ।’

पुनले निर्माणाधीन नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने बताए । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकलाई सहभागिता गराउने र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम अघि बढाइने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।