कोहलपुर नगरपालिकाले सेवाग्राही र धर्ना बसिरहेका सुकुम्बासी बिच भिंडाउन खोजेको रहस्य बाहिरियो।

कर्णाली 24, बांके, शान्तिपूर्ण वैधानिक रुपमा गरेको अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुम्बासी संयुक्त संघर्षको आज १८ औं दिन। नारा, राके जुलुस, धर्ना , वडा कार्यालयमा तालाबन्दी, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्द तथा कोहलपुर नगरपालिका आठ दिन सम्म चौबीसै घन्टा ठप्प हुँदा नगरपालिकाबाट हुने सेवाहरु बसाई सराई दर्ता , विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ,मृत्यू दर्ता, मालपोत भूमिकर, उजुरी दर्ता लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु सर्वसाधारणले लिन पाएनन्।

भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलको परिवारै १८ दिनसम्म धर्नामा बसिरहँदा दिन- दिनै ज्याला मजदुर गरेर हातमुख जोड्नुपर्ने नागरिकहरूको चुलोमा कसले आगो बाली दिने यसबाट घाटा र नाफा कसलाई भयो ? धर्ना दिने भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई वा  अत्यावश्यक सेवाहरु लिन नपाएका आम नागरिकहरुलाई?

एकापट्टी १८ औं दिनसम्म कुनैपनि मागहरूको सम्बोधन नगर्ने नगरपालिका, अर्कोपट्टि सिथिल र निराशा अनि मलिन अनुहारहरु। यो प्रकारको मौन राज्य र धर्ना बस्दा बस्दा थकित र निराश बनेका अनुहारहरू, निराश बन्नुको धेरै कारणहरु छन् जसलाई चुनावको बेला ठूलाठूला सपना र आश्वासनहरु देखाईदिए।

बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ११ शान्ति टोल र डडुवामा विगत २०५५ सालदेखि सुकुम्बासीहरुले त्यहाँ भोग चलन गर्दै आएको बताउँछन्। २०६८ सालमा नेपाल सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले उनीहरुलाई सुकुम्बासी परिचयपत्र समेत प्रदान गरेको छ। पुनरावेदन अदालत बाँकेले २०७१ कात्तिक १५ गते व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दिनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो। यो चित्त नबुझेर नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा रिट निवेदन हालेको तर सर्वोच्चले बाँके जिल्लाको पुनरावेदन अदालतको फैसला नै मनासित देखिएकोले व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिदिनु भने सुकुम्बासीहरुको को पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।

यसरी पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा शान्तिनगर टोल र डुडुवा बस्तीमा ६१८ घरधुरीको हालसम्म कुनैपनि कार्यान्वयन अगाडि बढाएको देखिएको छैन। आजको पत्रकार सम्मेलनमा आज देखि १० दिन अल्टिमेटम दिएको र यो समय अवधिमा पनि माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने संघर्ष समिति संयोजक जीवन थापा मगरले बताए।

बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस।