गण्डकी प्रदेशसभा भंग : ६ महिनाभित्र निर्वाचन

मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहितको दाबी पेस गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विश्वासको मतमाथि बिहीबार मतविभाजन हुँदा विपक्षमा पनि बहुमत पुगेको थिएन । तसर्थ बहुमतको दाबी अरू कुनै सांसदले पुर्‍याउन नसक्दा ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन घोषणासहित प्रदेशसभा भंग हुनेछ ।

प्रदेशसभामा एमालेबाट २७, कांग्रेसबाट १५, माओवादी केन्द्रबाट १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । एक मात्र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे भने बिहीबार मतविभाजन हुँदा अनुपस्थित भए । उनले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने बताएका छन् ।

जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसदले बिहीबार विपक्षमा मतदान गरे । कृष्ण थापा तटस्थ रहे । मनाङेले साथ दिए भने कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ ।

नेकपा एकता बदर भई माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिएपछि गुरुङको मुख्यमन्त्री पद धरमराउन थालेको थियो । माओवादीले चैत २५ मा सरकार छाडेको थियो । गुरुङबीच २ वैशाखमा माओवादी, कांग्रेस र जसपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसमाथि मतविभाजन गर्न बोलाइएको १५ वैशाखको प्रदेशसभा बैठक सभामुखले स्थगन गरेका थिए । त्यसपछि २७ गते मतविभाजन गर्न मिति तोकिएकोमा गुरुङले त्यसको अघिल्लो दिनै राजीनामा गरेका थिए ।

गुरुङको राजीनामापछि संविधानको धारा १६८ अनुसारै संयुक्त सरकार गठनका लागि भएको आह्वानमा कसैले पनि बहुमतसहित दाबी गर्न सकेनन् । त्यसपछि ठूलो दलका नेताको हैसियतमा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमालेमा आएको विभाजनको असर भने गण्डकी प्रदेशमा देखिएन । माधवकुमार नेपाल पक्षका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गुरुङलाई विश्वासको मत दिए ।

गण्डकीमा निर्णायक सांसद रहेको जनमोर्चाले आफ्ना सांसद थापालाई गुरुङको पक्षमा देखिएपछि कारबाही गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थापाको पुनर्बहाली भएपछि उनी सांसदकै हैसियतमा बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा गएका थिए । यद्यपि उनले गुरुङलाई विश्वासको मत दिएनन् । उनले यसअघि नै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने बताएका थिए ।