४० दलमध्ये सबैभन्दा बढी २.८२ प्रतिशत अर्थात २ लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को मत खेर गएको छ ।
आयोगको नतिजा अनुसार सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)ले थ्रेस होल्ड कटाउने ७ दलको मत जोडेर आउने हिसावको ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर ३४ सिट प्राप्त गरेको छ भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसले २९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर ३२ सिट प्राप्त गर्ने भएको छ । यस्तै तेस्रोमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर १४ सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि थ्रेस होल्ड कटाउने ७ दलले प्राप्त गरेको मतलाई हिसाव गर्दा १२ प्रतिशत मत नै प्राप्त गरेर १३ सिट प्राप्त गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर ७ सिट, जनता समाजवादी पार्टीले ४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर ५ सिट र जनमत पार्टीले पनि ४ प्रतिशत नै मत प्राप्त गरेर ५ सिट नै प्राप्त गर्नेछ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले अन्तिम हिसाव निकालेपछि एक दुई संख्या तलमाथी पनि पर्न सक्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ करिव १ करोड ९ लाख मत खसेकोमा १ करोड ०५ लाख ६० हजार ६७ मत सदर भएको छ । जसमा थ्रेस होल्ड कटाउने ७ दलले प्राप्त गरेको ९२ लाख ७१ हजार ७११ मत समनुपातिकतर्फको ११० सिट बाडफाडमा भाग लाग्ने भएको छ भने थ्रेस होल्ड नकटाउने ४० दलले प्राप्त गरेको १२ प्रतिशत अर्थात १२ लाख ८८ हजार ३५६ अर्थात १२ प्रतिशत मत खेर गएको छ ।
आयोगको निर्देशिका अनुसार जम्मा खसेको मतको सदर मतबाट पनि ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै समानुपातिकतर्फको सिट बाडफाडमा सहभागि हुन पाउनेछन् । प्रतिनिधि सभामा २७५ जनामध्ये १६५ जना यस अघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित
भइसकेकाले अब ११० जना मात्रै राजनीतिक दलले यस अघि नै पेश गरेको अन्तिम बन्दसूचीमा रहेकाबाट चुनिनेछन् ।
सबै दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हरेक कलस्टरको पहिलो तथा दोस्रो नम्बरमा रहेका व्यक्ति नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यद्यपी संघीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएका कारण प्रत्यक्षतर्फबाट ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पुर्याउनका लागि पहिलो तथा दोस्रो नम्बरमा पुरुषको नाम भएको अवस्थामा जति पछाडी भए पनि पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका महिला पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
आयोगले समानुपातिकतर्फको हिसावकिताव गरेर सिट संख्या निर्धारण गरेपछि अन्तिम बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट नाम छ्नोट गर्न दललाई तीन दिनको समय दिएर पत्र पठाउने आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले नेपाल प्रेससँग बताए । यसका लागि आयोगले निर्देशिकासमेत संशोधन गरिसकेको छ । यस अघि निर्देशिकामा प्रदेशसभातर्फ दलले नाम पठाउन ७ दिनको समय रहेकोमा संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुबैको तीन दिनमा पठाइसक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रतिनिधिसभातर्फ यस अघि नै नाम छनोट गरेर पठाउने समय समय तीन दिन थियो ।
निर्देशिका अनुसार राजनीतिक दलले ३ दिनको समय लगाएर पठाएको नाम सच्याउन चाहेमा थप दुई दिन समय लिन सकिने छ । आयोगका अनुसार दलले अन्तिम बन्दसूचीमा नाम भएका उम्मेदवारमध्येबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम छनोट गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर तीन दिनभित्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
दलले बन्दसूचीबाट समयमै नाम छनोट गरी पठाए लगत्तै यसै महिना भित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अयाोगको तयारी छ ।
