काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्तागठबन्धन विघटन भएसँगै सातै प्रदेशको राजनीति समीकरण फेरिएको छ । एमाले नेतृत्वमा सातदलीय गठबन्धन बनेसँगै हालैको निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेस भने संघदेखि प्रदेशसम्म ‘निल’ हुने भएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धन कायम हुँदा सबैजसो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि अनुकूल नयाँ सरकार बन्ने देखिएको थियो तर, अहिले नयाँ गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारको अंकगणित फेरबदल भएको छ ।

सातै प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा सहज बहुमत देखिन्छ ।

प्रदेश १

यसअघि प्रदेश १ मा जसपाको साथविना गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । अहिलेको नयाँ समीकरणले सहज रुपमा बन्ने देखिएको छ । प्रदेश १ मा ९३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी जम्मा ४० सीट प्राप्त गरेको छ । एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ६ सीट प्राप्त गरेको छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा जम्मा ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । नयाँ समीकरणमा थपिएको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी जम्मा १३ सीट पाएको छ । यहाँ १ सीट जसपाको छ । ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिल्दा ६० पुग्छ । यी चार दलले प्रदेश १ मा सहज सरकार बनाउने देखिन्छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ १२ गरी जम्मा २९ सीट तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी जम्मा ४ सीट पाएको छ ।

मधेस प्रदेश

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६, जनमत पार्टी १३ लोसपाका ९ माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २ , संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एक सांसद पाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनमत, एकीकृत समाजवादी, लोसपा गरी ५९ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

५४ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा ६३ सांसद पुग्छन् ।

वागमती प्रदेश

यसअघि वागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत थियो । नयाँ समीकरणले यहाँको अङ्कगणित पनि फेरिएको छ ।
१ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सीट आवश्यक पर्छ ।

यहाँ कांग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद छन् । यहाँ एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । यहाँ चार दलको अंकभार ३२ छ । यो नयाँ सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हो ।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा यसअघि सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको थियो । अहिलेको नयाँ समीकरणले यहाँको अङ्कगणित पनि फेरिएको छ । यहाँ कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १० समाजवादी र राप्रपाले एक-एक सीट जितेका छन् ।नयाँ समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी र राप्रपाको मतभार २४ पुग्छ । यो नयाँ सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणले नयाँ सरकार सहज बन्ने देखिन्छ ।

सरकार गठनका लागि २७ सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन् । एमालेले १० र राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।यहाँ एमाले, माओवादी र राप्रपाले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् । उनीहरुको संख्या २२ मात्र पुग्छ सरकार बनाउन २७ आवश्यक पर्छ । नागरिक उन्मुक्तिले पनि यही गठबन्धनलाई साथ दिएको अवस्थामा एमाले, माओवादी र राप्रपाको २२ जनामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ थपिदा २९ हुन्छ र नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ ।

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here