काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सर्तबाट पछि हटेपछि सोमबार संसद्को अवरोध खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसद्मा सम्बोधन गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति गल्ती भएको स्वीकार गरेपछि एमाले संसद् खुलाउन सहमत भएको हो । विपक्षी दलको अवरोध नभएपछि कार्यसूचीअनुसार संसद्को नियमित बैठकसमेत सुरु भएको छ ।
दाहालले असार १८ मा व्यवसायी सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्लीसमेत पुगेको धारणा राखेका थिए । उक्त धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बुधबारदेखि अवरुद्ध गरेका थिए । एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए भने रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् अवरुद्ध भएपछि राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ भने प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्ति गल्ती भएको स्वीकार गर्ने सर्तमा ५ दिनदेखि अवरुद्ध संसद् खुलाउन एमाले तयार भएको हो ।
एमालेले यसअघि पनि २०७८ भदौ २३ देखि जेठ २ सम्म नौ महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । पछि माग पूरा नगरी एमाले अवरोध खुलाउन सहमत भएको थियो । २०५७ मा पनि लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला पनि राजीनामा आएन, पछि एमाले आफ्नो मागबाट पछि हट्नुपरेको थियो ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताको छलफलमा संसद् खुलाउने सहमति भएको थियो । ठूला दलले संसद्लाई बन्धक बनाएको भन्दै केही दलले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तीन दलले संसद्लाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘यो संसद्का धेरै काम छन्, सदनमा यति धेरै काम हुँदाहुँदै तीन दलको मुड चलेन । संसद् नचल्ने भन्ने कुरा रास्वपा स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्दैन । हामी पनि प्रतिपक्षमा छौं, हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसको खुलेर जवाफ दिनुपर्ने उनले माग राखेका थिए ।
