कानुनविपरीतका सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेको छ । फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० पारित गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार सञ्जाल सञ्चालकले कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान र यकिन गरी उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जानकारहरू भने निर्देशिकामा रहेका कानुन उल्लंघन हुने व्यवहार र त्यसलाई हटाउने वा नहटाउनेजस्ता विषयको व्याख्या नेपाल सरकारअन्तर्गतको एक निकायले गर्दा कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा सन्देह व्यक्त गर्छन् । त्यसैगरी, नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । सूचीकृत नभएका प्लाटफर्मलाई जुनसुकै बेला बन्द गरिने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइले निर्देशन दिएका सामग्री तत्काल हटाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान निर्देशिकामा छन् ।
‘निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लाटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।’
सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा भनिएको छ । सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालका विषयमा प्राप्त गुनासोका सम्बन्धमा कार्य गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने, निर्देशिकाविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लाटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुलाई ४८ घण्टाभित्र लेखी पठाउनेजस्ता प्रावधान पनि निर्देशिकामा समेटिएका छन् ।
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याका आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मानिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले अनिवार्य रूपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न‘पर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएको छ । निर्देशिकाअनुसार बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) सिर्जना गर्न पाइने छैन । फेक आईडीमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर वा अरूको विषयवस्तु सेयर वा अरूको पोस्टमा कमेन्टसमेत गर्न मिल्दैन । ‘अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न मिल्दैन,’ निर्देशिकामा थप भनिएको छ, ‘हेट स्पीच भन्नाले पोस्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ ।’
सार्वजनिक प्रकृतिकाबाहेक निजी मामिलाका फोटो, भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न नमिल्ने, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन र टिप्पणी गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘बालबालिकालाई हानि पुर्याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापारजस्ता निषिद्ध क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न नमिल्ने,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न मिल्दैन ।’ प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेजस्ता साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।
यसअघि २०७५ सालमा गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता नभए बन्द गरिदिने, सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती, अरूको अपमान अपमान गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्थासहित सूचना प्रविधि विधेयक तयार गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा जेल र ठूलो रकम जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै त्यो बेला यसको विरोध गरिएको थियो ।
पछि २०७७ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको पालामा पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो । निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला मन्त्री गुरुङले नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसंगतितर्फ धकेल्ने गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको बताएका थिए ।
‘नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल यहाँ दर्ता हुनुपर्छ, तीमार्फत हुने कारोबार करको दायरामा आउनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ भनेर मैले कानुनमै समेट्न खोजेको थिएँ,’ पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद बाँस्कोटा भन्छन्, ‘हिजो विरोध गरे पनि आज उहाँहरूले आफैं निर्देशिका ल्याउनुभएछ । यसबारे मसँग कुनै सल्लाह नमागे पनि मन्त्रीज्यूले अनौपचारिक भेटमा तपाईंले ल्याउन खोजेको ठीक रहेछ भन्नुभयो ।’ यो विषय जरुरी रहेको र ढिलै भए पनि सरकारले निर्देशिका ल्याएर ठीक गरेको उनले बताए ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारमा सम्बद्ध दल, प्रतिपक्षी र संसद्मा उपस्थित सबै दलसँगको परामर्शमा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका समय सान्दर्भिक र आवश्यक रहेको बताए । ‘ऐन बनाउन समय लाग्ने भएको हुनाले र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चरम रूपमा बढ्दै गएर पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय अस्मिता र विभिन्न सम्बन्धहरूमा खलल पुर्याइरहेको अवस्थामा यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘विभेदजन्य, हिंसाजन्य, सामाजिक द्वेष फैलाउने किसिमका कुरा हुनुभएन भनेर यसलाई नियमन गर्ने ध्येयबाट ल्याइएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले कानुनी, व्यावहारिक, नैतिक र व्यावसायिकलगायत सबै पक्षमा प्रभाव पार्ने गरेको हुँदा केही हदसम्मको नियमन आवश्यक कदम भएको बताए । ‘केही समयअघिको नेपालगन्ज घटनाबाट हामीले सिक्न सकिने कुरा के हो भने आफ्नो नाम र परिचय नखुलाएका छद्म व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालकै भरमा समाजमा दुर्घटना गराउन सक्ने परिस्थिति आएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कुनै न कुनै हिसाबले कानुनी दायरामा आउनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक विषय हो ।’
साइबर सुरक्षा विषयका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले यो निर्देशिका ल्याउने प्रक्रिया र कतिपय प्रावधान विरोधाभासपूर्ण र अस्पष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद्ले बनाएर पारित गरेको विद्युतीय कारोबार ऐनका सजायलगायत आधारभूत र प्रमुख पक्ष नै परिवर्तन हुने गरी निर्देशिका कसरी ल्याउन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका उजुरीको चाङ बढेको भन्दैमा मन्त्रालयको कुनै इकाइले कसरी उजुरी लिन र कारबाही सिफारिस गर्न मिल्छ ? वडा तहमै पुग्ने प्रहरीमा समेत जान नसक्ने सर्वसाधारणको मन्त्रालयसम्म पहुँच कसरी हुन्छ ?’
सरकारले नै विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्देशिका आउनु सन्देहपूर्ण रहेको उनले बताए । यो प्रयास सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको उनको टिप्पणी छ ।
