अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशका प्रविधि कम्पनीमाथि डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने देशमाथि कडा कदम उठाउने घोषणा गरेका छन् । उनले डीएसटी लगाउने फ्रान्स, बेलायत, क्यानडाजस्ता देशमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न र प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ प्रस्ताव गर्न आफ्ना व्यापार प्रतिनिधिलाई आदेश दिएका हुन् ।
नेपालले पनि प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी लगाउँदै आएको हुनाले ट्रम्पको यस कदमबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपालसहित विभिन्न देशले माइक्रोसफ्ट गुगल, अमेजन, मेटाजस्ता अमेरिकाका ठूला प्रविधि कम्पनीमाथि डीएसटी लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ४१ करोड डीएसटी तिरेका थिए । आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति (कम्पनी) ले नेपालमा भएको वार्षिक कारोबार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक ऐन संशोधन गरेर २० लाख रुपैयाँको सट्टा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा मात्रै उक्त कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्म ४९ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेर मासिक बुझाउनुपर्ने भ्याटबापत ६ करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिल गरिसकेका छन् । गत आवमा नेपालमा डीएसटी तिर्नेमध्ये एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले अधिकतम झन्डै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको थियो ।
