धरान उपमहानगरपालिकामा आज बुधवार बसेको बैठकले धरानमा साबुन र बेसार फ्याक्ट्री खोलिने निर्णय सहित १८ वटा विभिन्न एजेन्डामा छलफल र निर्णय भएको उपमेयर अइन्द्र विक्रम वेघाले बताए ।
भाद्र २३ गते मेयर हर्क साम्पाङको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो बैठक अन्य बैठक भन्दा मर्यादित र अनुशासित भएको प्रत्यक्ष प्रसारण निहाल्ने दर्शकहरूको टिप्पणी रहेको थियो। कार्यपालिकामा समेत बैठक लामो पनि र सभ्य पनि भएको समीक्षा भएको थियो।
एकान्त वातावरण र उद्योगधन्दा बस्तीमा खोल्नु उचित नभएकाले गर्दा धरान २० मा साबुन फ्याक्ट्री खोल्ने मेयरले उद्घोष गरेका छन्। मेयर हर्कले बैठकमा भने ‘ अन्य वडामा सबै थोक छ। भानु चोकमा नै सबै कुरा राख्नु पर्छ!
२० नं मै यो काम गर्नु पर्छ वनले अरूलाई भवन दिने स्थानीय सरकारले फ्याक्ट्री खोलेर जनतालाई रोजगार दिन्छु भन्दा जग्गा नदिएर हुन्छ?के तपाईँहरू मलाई यो अभियानमा साथ नदिने ‘ भन्दै उक्त निर्णय पारित गर्नु लगाएका थिए ।यस्ता छन् आज पारित भएका एजेन्डा
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको बस्तीको तहगत क्षेत्र निर्धारण, १३ नं. वडा राई टोलका ३० परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी नामावली स्वीकृत गर्ने र उक्त नामावली राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति सुनसरीमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै ,नगरभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा बाटो निर्माण तथा नियमित मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक साधन, श्रोत, उपकरण सहितको संयन्त्र खडा गर्ने निर्णय मेयर हर्कले बैठकमा सुनाएका थिए । मिडियाबाट प्रत्यक्ष लाइभ गरिएको बैठकमा नगर परिषद्ले एकमुष्ट विनियोजन गरेको एजेन्डामा रहेको एक करोड नब्बे लाखको एक वडा एक पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा बैठकमा लामै बहस भयो ।
समानुपातिकता बाँडफाँट गर्ने वा बजेट तर्जुमा गर्दाका वखत गरिएको राजनीतिक सहमति बमोजिम पहुँचवाला र बोलवाला वडाध्यक्षहरूको वडामा बढी र अन्यत्र कम रकमका योजना दिने भन्ने वहसमा एमालेका तर्फबाट मत राख्ने नरेश इवारामले नै बाजी मारेका छन् ।
यो निर्णय अनुसार वडा नं. १५ ले सबैभन्दा बढी १७ लाख र वडा नं २० ले ८ लाख बरावरका भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछन् । वडा नं. २० देवी गाउँ सर्दु खोला पारिको क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा गरिएको छ । जमिनलाई कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बन्धमा वडाहरूले १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी जग्गाधनीहरूको निवेदन लिएर कित्ता नम्बर अनुसार सिफारिस गर्ने निर्णय पारित भएको छ । विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली सफल रूपमा कार्यान्वयन भएको विषयलाई समीक्षा गरिएको छ ।
फुटपाथ व्यवस्थापन गरी ठेला तथा अन्य अवरोध हटाउने, कवाडी व्यवसायहरू तोकिएका स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ । होटेल रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी मापदण्ड थप छलफल गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले जानकारी दिए। अन्य निर्णयमा वडा नं ४ मा स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानीको लागि वडा कार्यालयले भाडदर तोकिदिने, ६० जना प्रशिक्षर्थीका लागि विभिन्न ३ समूहमा बाँडेर १० महिना सञ्चालन हुने प्राविधिक तालिमका लागि विषयवस्तु छनौट गर्ने बाटोको नाम कायम गर्ने,
खानेपानी मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट भइरहेको आयोजनाहरूको अध्ययनको जानकारीहरू रहेका छन् । कान्जी हाउस ( पशुचौपाया)निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय हुन नसकेको कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजालले बताएका छन् । दिउसो २.३० मा सुरु भएको बैठक साँझ ६.३० सम्म चलेको थियो । धेरै मिडियाले लाइभ गरेको यो बैठक विगतका तुलनामा सहज र सौहार्दपूर्ण रहेको कुरा वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् ।
