काठमाडौँ — दलित समुदायका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले पछिल्लो समय जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण भइरहेका ज्यादतीपूर्ण घटनाहरु सिंगो देशका लागि चुनौतीको रुपमा देखा परेका बताएका छन् । उनीहरुले जुम्लाको तातोपानी-४, गिडीखोलाका मुकेन्द्र नेपालीको घरमा आगजनी गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै शृंखलाबद्ध रुपमा भेदभावपूर्ण घटनाहरू भइरहेको भन्दै त्यस्तो शिलशिलाले संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको उपहास गरेको बताएका छन् ।
सांसदहरू आशा विश्वकर्मा, अनिशा नेपाली, ईश्वरबहादुर रिजाल, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, जीवन परियार, प्रभुहजरा पासवान, रुक्मणी राना बराइली, रूपा विश्वकर्मा, सन्तोष परियार, सीता मिजार, शान्ती वि.क. परियार, शिव नेपाली, रणेन्द्र बराइली र हर्कमाया विश्वकर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका-७ का पुड्के ओखेडाले बनाउँदै गरेको घर गाउँले जम्मा भएर भत्काइदिएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘जातीय भेदभावकै कारण हालै बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिका-७, स्यालढुङ्गाका पुड्के ओखेडाले आफ्नै हकभोगको जग्गामा बनाउँदै गरेको घर भत्काउनुका साथै मकै बाली नष्ट गरिएको छ । पुड्के ओखेडाले ब्राह्मण बस्तीमा घर बनाएको भन्दै स्थानीय भवानी जोशी, कृष्ण जोशी, नन्दलाल जोशीलगायतका ३०/३५ जनाले उक्त आपराधिक घटना घटाएको देखिन्छ,’ संसद्मा संयुक्तरुपमा आवाज उठाउने तयारीमा रहेका सांसदहरूले संसद् नै चल्न नसकेपछि विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
उनीहरूले जातीय भेदभावको मानसिकताका कारण भइरहेका त्यस्ता आततायी घटनाहरूप्रति सशक्त निन्दा र भर्त्सनासमेत गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानमै जातीय छुवाछुतजन्य व्यवहार निषेधित छ । त्यसलाई कानुनले थप अपराधको रुपमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ,’ सांसदहरुले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभावजन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरिसकेको अवस्थापछि पनि सयौं गम्भीर अपराधको घटना व्यापकरूपमा घटिरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता आततायी कार्यप्रति सशक्त निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ ।’
सांसदहरुले जातका आधारमा हुने अपराधलाई अमानवीय तथा क्रूर भन्दै त्यस्ता अपराधमा दोषीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
