सर्जन कुमार शाही
आयुर्वेद चिकित्सालय कर्णाली प्रदेशले आफ्ना जायज मागहरू पुर्ती गर्नको लागी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेललाई आफ्ना साझा धारणा सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छ :
लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कर्णाली प्रदेशको संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र प्रत्येक राष्ट्रको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । स्वस्थ नागरिकले मात्र आफु, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि केही गर्न सक्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर नागरिकलाई कुनै एक चिकित्सा पद्धतिको साहराले मात्रै पूर्ण स्वस्थ बनाउन सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यमान सबै चिकित्सा पद्धतिहरुले एक अर्काका परिपूरकका रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयुर्वेद नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो र यसका स्वास्थ्य संस्थाहरु सरकारी स्तरबाट समुदाय स्तर देखी जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र सम्म फैलिएका छन्।नेपालको संविधान २०७२ ले यस चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र संवर्धन गर्नुका साथै यसलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत राखेको छ।त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले समेत यसका केही सेवाहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा भित्र राखेको छ र सो सेवा पाउनु नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्दछ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा आयुर्वेद तथा अन्य बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुलाई योजनाबद्ध विकास र विस्तार गर्नुका साथै संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह सम्म विकास र विस्तार गरिनेछ भनी लेखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ राष्ट्रिय स्वास्थ्य निती २०७६ र आफ्नै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेदका सरकारी संस्थाहरुको विकास र विस्तारको सट्टा झन् सेवाहरु संकुचित गर्ने तथा आयुर्वेदकर्मीहरुको सल्लाह तथा सुझाव विना उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आयुर्वेदका संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रतिवेदन दिनु अत्यन्त गलत एवं आपत्तिजनक छ।
संघीय सरकारले नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको कार्यालय स्वास्थ्य संस्था खारेजी गर्दा उक्त सेवा पाइरहेका सेवाग्राहीहरुको सेवा पाउने अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था देखिन जान्छ। संघिय सराकारले देशका सम्पुर्ण स्थानीय तहमा आधारभुत आयुर्वेद सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आफ्नो निति तथा योजनामा समावेश गरी प्रत्येक स्थानीय तहको लागि बजेट सुनिश्वतता गरेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशले भएका आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाका दरबन्दी एंवम संरचनालाई समेत खारेज गर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ।
१ चिकित्सिय सेवा पाइरहेका जिल्लाहरुबाट आयुर्वेद चिकित्सकको एवं आयर्वेद चिकित्साकर्मीको दरबन्दी कटौति गर्दा त्यहा कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ र ८ औँ तहका आयुर्वेद चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरुलाई ७ औ तहको दरबन्दि सिर्जना गर्दा चिकित्सकको मनोबल अझै घटने हुन्छ।
२ जिल्लामा विज्ञ चिकित्सकको दरबन्दि थप गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्थामा २०४१ सालमा संघद्वारा स्थापित संरचनागत दरबन्दी समेत खारेज गरेको अवस्था देखिन्छ।
३ आयुर्वेद र एलोपेथी एकै स्थानबाट सेवा दिन अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन र यो असफल भएको मोडल फेरि पनि कर्णाली प्रदेशले पुन अगाडि सारेको छ।
४ अहिलेको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सकको वृत्तिविकासको बाटाहरु एव सम्भावनाहरु नरहेको भान हुन्छ। तालिम केन्द्रमा समेत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको तालिम दिने कम्तिमा १ जना आयुर्वेद विज्ञ एव प्राविधिकको दरबन्दि हुन आवश्यकता देखिन जान्छ।
६ आयुर्वेदका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।
७ प्रदेशमा १ स्वतन्त्र आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको आवश्यकता, जसले कर्णालीको बहुमुल्य जडिबुटिबाट औषधि उत्पादन गरेर सम्पुर्ण जिल्लामा भइरहेको औषधिको अभावलाई पुरा गरि कर्णालीको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
तसर्थ विना छलफल र सल्लाहले ल्याइएको र अव्यवहारीक विषयवस्तु धेरै राखिएको उक्त प्रतिवेदन रोकि व्यवहारीक र समय सान्दर्भिक प्रत्येक जिल्लामा नवौँ तहको विज्ञ चिकित्सक, एवं आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी सहित O&M Survey गरेर प्रत्येक जिल्लामा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आयुर्वेद अस्पातालको रुपमा स्तरउन्नति गरी गरिब जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि अपिल गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुर्नसंरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकले आफना सरोकारका विषयहरु राख्दा मुख्यमन्त्री कडेलले समितिको सुझाव प्रतिवेदन हाल अध्ययन भइरहेको र यसका राम्रा पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे लैजानुपर्ने बताए । आयुर्वेद चिकित्सकहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कडेलले प्रशासनिक पुर्नसंरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको बृति विकासमा बाधा पर्न नदिइने विषयमा सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशका कर्मचारीहरु भयवित नहुन पनि मुख्यमन्त्री कडेलले सुझाव दिए ।
