सरकारले ६ सय दिन भित्र सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास गरी सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
उक्त नियमावली भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेइवसाइटमा समेत राखिएको छ।उक्त समितिमा केन्द्रमा एउटा भूमि समस्या सामधान समिति र जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा भूमि समस्या सामधान समिति तथा जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भइसकेका छन्।
संशोधन गरिएको नियमावलीमै जिल्ला समितिको कार्य अवधि समिति गठन भएको मितिले पाँचसय दिनको हुनेछ भनी तोएिको छ। उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा एक सय दिन थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।‘जिल्ला समितिको कार्यावधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा पाँच सय दिन, एक हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा दुई सय दिन र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक सय पचास दिनको हुनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समितिबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले समिति वा सम्बन्धित जिल्ला समिति विघटन गर्नेछ।’
भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराइ समिति विघटन भएपछि समितिबाट भए गरेको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय, अभिलेख लगायतका सम्पूर्ण कागजात समितिले मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ भनी नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
