उनीहरूका भनाइमा सहयोग माग्दा पनि नपाइएपछि यसपटक “पूर्ण सरकारी खर्च”मा चुनाव हुने भएको छ।यद्यपि विगतमा पनि संसदीय निर्वाचनका तुलनामा स्थानीय चुनावमा “दाताको चासो कम हुने” अनुभव गरिएको एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्।
दातृ निकायले सहयोग गर्न चासो नदेखाउनुमा कतिपय जानकारहरूले चुनाव घोषणा र मतदानको मितिमा अन्तर कम हुनु, कोभिड महामारी तथा रुस-युक्रेन युद्धजस्ता घटनाले कैयौँ देशहरूले त्यस्ता बजेट कटौती गर्नु लगायतका कारण औल्याउने गरेका छन्।
कतिपय भने चुनावका लागि समेत सहायताको “आशा गर्नु” उचित नभएको मत राख्छन्।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले विभिन्न दातृ निकायसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमै सहायताका लागि आग्रह गरेको थियो।
उनले भने, “हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् एकमुस्ट रूपमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो, केही ‘रेस्पोन्स’ आएन।”केही अघि काठमाण्डूबाट प्रकाशित कतिपय पत्रपत्रिकाले सरकारले भारत र चीनलाई दोहोर्याएर पत्र पठाएर औपचारिक रूपमै निर्वाचनमा सहायताका लागि आग्रह गरेको लेखेका थिए।
यद्यपि त्यसलाई आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पुष्टि गरेनन्।त्यसबारे राखिएको जिज्ञासामा उनले भने, “त्यस्तो होइन, सरकारले गरेको भए थाहा छैन, आयोगका तर्फबाट गरिएको थिएन।”
तर एकमुस्ट रूपमा दाताहरूलाई गरिएको अनुरोधको कुनै सुनुवाइ नभएपछि हाल नेपाल सरकारको बजेटबाट नै सबै कामहरू चलिरहेको उनको भनाइ छ।
यसअघिका कैयौँ निर्वाचनमा दातृ निकाय र कतिपय देशहरूले नै चुनावका लागि सहयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्छन् आयोगका एकजना पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ।
उनका अनुसार पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला त्यस्तो सहायता निकै आएको थियो।त्यस्तै पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पनि सहायता आएको उनी सम्झछन्।बिबिसी बाट।
